मोदी सरकार द्वारा नए राज्यपालों की सूची और उनका परिचय

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था और संवैधानिक समन्वय को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए राज्यपालों (Governors) की नियुक्ति और फेरबदल किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश के तहत विभिन्न राज्यों के लिए नए राज्यपालों की घोषणा की गई है।

इस नई सूची में जहां कई अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं कुछ राज्यों के राज्यपालों का तबादला कर उन्हें नए राज्य का प्रभार दिया गया है।

नए राज्यपालों की पूरी सूची (New Governors List)

नए राज्यपालों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री ओम प्रकाश माथुर (केरल)

श्री ओम प्रकाश माथुर राजस्थान के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले वे सिक्किम के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब उन्हें केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

2. श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (तमिलनाडु)

गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष तथा बिहार व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले वे केरल के राज्यपाल पद पर कार्यरत थे।

3. श्री ब्रज मोहन राम (ओडिशा)

श्री ब्रज मोहन राम को ओडिशा के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है। वे राजनीति तथा समाज सेवा में लंबा अनुभव रखते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं।

4. डॉ. सुधा यादव (कर्नाटक)

डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे पूर्व लोकसभा सांसद रह चुकी हैं और सांगठनिक स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व का एक प्रमुख चेहरा रही हैं।

5. डॉ. ढाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड)

मध्य प्रदेश के बालाघाट से पूर्व लोकसभा सांसद रहे डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। वे देवभूमि उत्तराखंड में संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे।

6. श्री दुष्यंत गौतम (सिक्किम)

पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव श्री दुष्यंत गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे श्री ओम प्रकाश माथुर का स्थान लेंगे।

राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 (Article 155) के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है।

• योग्यताएं: राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।

• कार्यकाल: सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President) अपने पद पर बने रहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

उत्तर: राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार (प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल) की सिफारिश पर की जाती है।

Q2. राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?

उत्तर: भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी अनिवार्य है।

Q3. क्या एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है?

उत्तर: हां, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम (1956) के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है।

Q4. राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

उत्तर: राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बने रहते हैं और उन्हें कभी भी स्थानांतरित या पदमुक्त किया जा सकता है।

Q5. राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है?

उत्तर: संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।